कांग्रेस अर्घाखाँचीले भन्यो : सरकारले नागरिक अधिकार खोस्न विधेयक ल्यायो

219

सरकारले ल्याएको सुचना विद्येयक खारेज गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेस अर्घाखाँचीले प्रमुुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधामन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । विद्येयकमा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी ल्याइएको बु“दाहरु खारेज गर्न माग गर्दै विरोध पत्र बुझाएको हो ।

जिल्ला प्रशासनमा कांग्रेस सभापति विष्णुप्रसाद खनाल (मुस्कान), उपसभापति शान्ता भण्डारी, सचिव विष्णुप्रसाद भुसाल लगायत जिल्ला सदस्य तथा कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजय पौडेललाई विरोध पत्र बुझाएका हुन । पौडेलले विरोधपत्रलाई जस्ताको तस्तै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाइएको बताउनुभयो ।

नागरिकको फोन ट्यापीङ समेत गर्न सक्ने, सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई व्यङग गरेर लेखे वापत ५ वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने जस्ता प्रवाधानले व्यक्तिगत गोपनीयताको संवैधानिक अधिकार हनन र आलोचना एवं व्यङग गर्न पाउने नागरिकको स्वतन्त्रतालाई समाप्त पार्ने नियोजित षडयन्त्रप्रति गंभिर ध्यानआकर्षण भएको विरोध पत्रमा उल्लेख छ ।


लोकतन्त्र प्राप्तिको लडाइमा कांग्रेसले योगदान गरेको भन्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुभन्दा सरकारले ललिता जग्गा प्रकरण लगायतका काण्डमा फसेको उल्लेख छ । नागरिकको अधिकार कुण्डित गर्ने सुचना विद्येयक खारेज गरियोस, जनतालाई संविधानमै प्रदान गरेको सुचनाको हक सधै उपयोग गर्ने वातावरण सरकारले गरोस भन्ने उल्लेख छ । अन्यथा जनताको स्वतन्त्रताको पक्षमा कांग्रेसले शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

 

विरोधपत्र बुझाउन कांग्रेस नेता केशव श्रेष्ठ, हुमप्रसाद बञ्जाडे, नेत्रप्रसाद भट्टराई, लोकेन्द्र विक, संगिता बेल्वासे, सिता भुसाल, छमा कार्की, हेमन्त बेल्वासे, विष्णु क्षत्री, इन्सु मिया, तरुण दल अध्यक्ष नारायण खड्का, नेविसंघ अध्यक्ष भरत भट्टराई, पूर्वअध्यक्ष युवराज पाण्डे, प्रकाशचन्द्र भट्टराई, दलित संघका अध्यक्ष मणिराम परियार, प्रितम दलित लगायतका नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित भएका थिए ।

SHARE