२०७८ असोज ७ गते प्रकाशित
भेषराज पोखरेल
केपी ओली नेतृत्वको एमाले इतरको गठबन्धनका दलहरु सत्ता सम्हाल्न असफल बन्दै गएका हुन् ? केपी ओलीले दोस्रो पटक संसद् भंग गरेपछि त्यसको विरुद्धमा एक भएका कांग्रेससहितका दलहरुको गठबन्धन सरकार सम्हाल्न पुगेपछि राज्य संयन्त्र लोकतान्त्रिक तथा न्यायपूर्ण रुपमा अगाडि बढ्ला भन्ने सोचेका नागरिक अहिले निराश बन्दै छन् ।
संसद् विघटनको पहिलो कदम सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट असंवैधानिक ठहर भए पनि पुनः दोस्रो पटक विघटन गरिदिएर आफू नै सबै हो भन्ने दम्भमा रहेका ओली सर्वोच्चको फैसलालाई अझै स्वीकारेका छैनन् । उनले सर्वोच्चको फैसलालाई दुरासयपूर्ण भन्दै आएका छन् भने सरकारलाई अवैधानिक बताउँदै आएका छन् । उनले आफूले तयार गरेको एमालेको प्रतिवेदनमै यी कुरा उल्लेख गरेर औपचारकता दिएका छन् । ओली कदमविरुद्ध उभिएको गठबन्धनका दलहरु लामो समयसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन असफल हुँदा ओली खिसीट्युरी गर्दै, हाँस्दै भाषण गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा गठबन्धनका लोकतान्त्रिक दलहरु बदलिँदो परिस्थितिमा राष्ट्र्लाई कस्तो दिशा दिने ? संसद्लाई कसरी गाडि बढाउने ? जनताका हितमा कसरी काम गर्ने ? जस्ता कुरामा गम्भीर नहुनु लोकतान्त्रिक दलहरु असफल हुँदै गएको संकेत हो ।
राजनीतिमा प्रतिस्पर्धी दल तथा समूहले कहिल्यै पनि मैदान खाली गर्दैनन् । जुनसुकै अवस्थामा पनि चरम प्रतिस्पर्धाको सामना नगरी सुख पाइँदैन । अझ केपी ओली जस्ता आफूबाहेक लोकतान्त्रिक नेता कोही छैन, विकासको आफू नै मसिहा हो, अरु सबै विकासविरोधी र लोभी तथा भ्रष्ट हुन् भन्ने दम्भ पालेर अघि बढेका ठूलो पार्टीका नेताले सामामान्य रुपमा सत्ता सुख चैनसँग लिन दिने कुरै भएन । आफूले गरेको संसद् विघटनलाई सही थियो भन्ने देखाउन उनले कुनै पनि उपाय अपनाएर संसद् चल्न दिने छैनन् । यस्तै व्यवहार एमालेले देखाइरहेको छ ।
यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी तथा एकीकृत समाजवादी दल तथा तिनका नेताहरुले नजरअन्दाज गर्नु उनीहरुका लागि आत्मघाती बाटो हुन सक्छ । यस्तो संगीन समयमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि गठबन्धनका दलहरुले कति जनाको मन्त्रिमण्डल बनाउने ? सबै दलका भागमा कति कति मन्त्री पर्ने जस्ता कुरा तत्कालै टुंग्याएर मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सक्नुपथ्र्यो । त्यसो गर्न नसकिए जुन जुन दलले मन्त्री पठाउन सक्छन् तिनलाई नियुक्ति दिएर राज्यसञ्चालनमा सहयोग गर्नुपथ्र्यो । अरु पछि पूरा गर्दै जान सकिन्थ्यो । विडम्बना गठबन्धन त मन्त्रीको भागबण्डामा पो अल्झिरहेको छ, कतै त्यसैमा कुरा नमिलेर जात्रा देखाउने त होइन भन्ने आशंका बढ्दै छ ।
व्यवस्थित राजनीतिक दलहरुले राज्यको हितमा हुने कामको निर्णय गर्न थोरै पनि विलम्ब गर्नु हुँदैन । अझ अहिलेको गठबन्धनका दलहरुको भविष्यको अस्तित्व जोगाउन पनि सबै कुरा तत्काल गर्नुपर्ने र सोचसमझ पुर्याएर गर्नुपर्ने अवस्था छ । पहिलेका सरकारले गरेका गल्ती सच्याउने र कमजोरीलाई हटाएर देशलाई लोकतान्त्रिक दिशामा हिँडाउने, कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्दै जनतालाई राहत पुर्याउनु तत्कालको आवश्यकता हो । गठबन्धनको मुख्य दल कांग्रेस तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा व्यवस्थित राज्यसञ्चालनको चिन्ताभन्दा अमेरिकी एमसीसी पास गर्ने कसरी भनेर चिन्तामै छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुर्जुवा शासन प्रणालीविरुद्ध आन्दोलन गर्ने भन्न थालेका छन् । तत्कालै असम्भव हुने संविधान संशोधन गरेर शासन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । माधव नेपाल ओलीबाट पार्टी कसरी जोउने भन्ने चिन्तामै रुमल्लिरहेका छन् भने जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि पार्टीकै अस्तित्व कसरी जोगाउने भन्नेमै छन्, व्यवस्थित राज्यसञ्चालनमा चासो दिएका छैनन् । गठबन्धनका दलहरुलाई राज्यसञ्चालन तथा संसद् सञ्चालनलाई बेवास्ता गरेर अन्यत्र मोडिने समय छ र ? सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको फैसलाबाट पुनःस्थापना भएको संसद् र सरकारलाई अध्यक्ष ओली तथा एमालेका नेताहरुले अवैधानिक भन्ने जोडदार प्रचार गरिरहेका बेला गठबन्धनका दलहरुले तत्कालको लाभहानि हेर्न प्रयास गर्नु अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो ।
गठबन्धनका नेताहरु गम्भीर भएनन् भने उनीहरुको भविष्य सुनिश्चित हुन ज्यादै कठिन छ । लेकतान्त्रिक गठबन्धनका दलहरुलाई दह्रो बनाउन कुशल राज्य सञ्चालन र सुशासन तथा महामारी नियन्त्रण पहिलो आवश्यकता हो । यसमा गठबन्धन चुकेमा संविधानका विशेष विशेष प्रक्रियालाई निस्तेज पारेर आफू सर्वेसर्वा बन्न चाहने केपी ओलीले सबैलाई निल्ने छन् । उनले तत्काललाई संवैधानिक इजलासको फैसलालाई बाध्य भएर माने पनि आफ्नो हातमा शक्ति आएमा सधैका लागि समाप्त गरिदिनेछन् । उनले गरिरहेका भाषणहरुमा यही आसय व्यक्त गरिरहेको छन् । दस्तावेजीकरण गर्दै छन् । गठबन्धनले यतातिर सोच्न ढिला गरे समाप्त हुने बाटो छिटो खनिने निश्चित छ ।
