अर्थतन्त्रमा साहसिक सुधारको आवश्यकता

46

डा.डिल्लीराज खनाल

पहिलो चरणको विकासको पृष्ठभूमि

२०४६ को जनआन्दोलन पछि प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पछि एकातर्फ जन अपेक्षा एकदमै बढेर गएको अवस्था थियो भने अर्को तर्फ सुधारका लागि पुराना अर्थिक नीति नयाँ ढंगले अघि बाधक थिए । कतिपय राज्य संरक्षित परिपाटीहरू काम लाग्ने थिएन । राज्यको संरक्षणको नाममा सत्तामा बस्ने गरि स्रोत र साधनको दोहन गर्न सहयोग गर्न मै केन्द्रित परिपाटीले गरीबी, असमानता बढाउनुको साथै अर्थतन्त्रनै अफ्ठ्यारो स्थितिमा थियो। त्यसैले यस्तो आर्थिक परिपाटीमा व्यापक सुधार ल्याउनुपर्ने अनिवार्य थियो।

त्यही समयमा छिमेकी मुलुक भारतको अर्थतन्त्रमा लाइसेन्स राजले ल्याएको संकटबाट उन्मुक्तिको लागि ठोस सुधारका कार्यक्रम अघि बढ्दै थियो । पूर्वी एसियाका मुलुकले राज्य र बजारमा सन्तुलन सहित निजी क्षेत्रको प्रवर्धनमा राज्यले खेलेको भूमिकाले ति देशमा चामात्करिक सुधार आइरहेको थियो। अर्को तर्फा विश्व बैंक र आइएमएफ जस्ता दातृ निकायले सशर्त सुधारका लागि प्रेरित गरे । यही बिन्दुबाट पहिलो चरणको सुधारको सुरुवात भयो भन्न सकिन्छ । अर्को अर्थमा भन्दा यो समय नै टर्निङ्ग पोइन्टको रुपमा आयो।
यसको समर्ग पृष्ठभुमि हेर्दा विश्वव्यापी रुपमा उदार लोकतान्त्रिक आन्दोलन अगाडि बढेको थियो। नेपालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पछि बनेको सरकारले उदार आर्थिक परिपाटी अगाडि बढाउन पहल गर्दै विभिन्न आर्थिक उदारिकरण र खुला व्यापारसँग सम्बन्धित नीतिमा पनि परिवर्तनको नीति अगाडि बढ्यो । आइएमएफले त्यसै समयमा ल्याएको कार्यक्रम पनि यिनै पहिलो चरणको सुधारका शर्तसँग जोडिएका थिए।

पहिलो चरणको सुधारका प्रभाव

पहिलो चरणको सुधारले धेरै सकारात्मक प्रयास भएकाछन्, जस्तो व्यापारको क्षेत्रमा, करको क्षेत्रमा, बजेट प्रणालीमा, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र लगानी प्रवर्घन गर्ने कुरा, बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कुरामा सुधार आएको छ। निजी क्षेत्रलाई सुधार गर्दा सामाजिक क्षेत्रमा पनि धेरै सुधार भएकाछन्। आर्थिक क्रियाकलापमा आज धेरै सुधार छ, यो अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले पुराएको योगदान हो। हिजोको अवस्थामा जुन किसिमको विकृति र बिसंगतिहरू थिए। गरिबी बढेको थियो, भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या थियो । अर्थतन्त्र उत्पादन र उत्पादकत्वमा फड्को मारेर जान नसक्ने अवस्थामा थियो। यो अवस्थामा रुपान्तरण ल्याएर अगाडि जानुपर्ने अवस्था थियो, त्यो बेलामा व्यापार, लगानी, निजीकरण, श्रम बजार लगायतका क्षेत्रमा कानुनका कुरा, संस्थागत परिपाटीका व्यवस्था सुधारका कुरा अगाडि बढे।

तर यी सुधार जसरी हुुनुपर्ने थियो त्यसरी भएनन् । यो मिश्रित ढंगले अगाडि बढ्यो। प्हिलो चरणका सुधारका पूर्व शर्तलाई पुरा गरेर जानुपर्ने साथै राज्य र बजारको भूमिकालाई लिने नीतिले कसलाई फाइदा हुन्छ, कसलाई बेफाइदा हुन्छ भन्दा पनि सुधार वर्गले सुविधाको क्षेत्रमा फाइदा लिने काम भयो र यसलाई पूर्वी एसियाका मुलुकले लिएर गएका थिए त्यो भन्दा फरक तरिकाले लिएर गइयो। प्रतिस्पर्धात्मक, श्रेष्ठता र समृद्धि तर्फ सुधार अघि बढ्न सकेन । निजीकरण विवादास्पद रह्यो । कतिपय सुविधा खारेज भए।

व्यापारलाई धेरै उदार बनाइयो। व्यापारलाई उत्पादन गर्ने, औद्योगिकरण गर्ने र बढी उत्पादनलाई निर्यात गर्ने गर्नुपर्ने थियो । व्यापार आयात बढ्दा व्यापार घाटा बढ्ने, निर्यात नहुने स्थिति आयो । निर्यात नभए पछि औद्योगिकरण नहुने, औद्योगिकरण नहुँदा देशका प्रचुर संभावनाका स्रोतहरूबाट फाइदा दिन सकिएन।

औद्योगिकरण यस्तो क्षेत्र हो जसले कच्चा पदार्थको लागि कृषिको व्यावसायिकता र माग बढाउँछ। सँगसँगै बजार, प्रविधि, लगानी गर्न ऋणको आवश्यकतालाई बढाउँछ । यसमा औद्योगिकरण हुनुपर्छ। त्यसलाई हामीले बिर्सिएर अत्याधिक आयात गर्ने र बीचमा बसेर नाफा मात्र खाने काम भयो भने व्यापारको क्रमसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रमा धेरै उदार अर्थ नीति अपनाइयो । बैंकमा खराव कर्जा नराम्रोसँग बढ्यो। व्यापारकै लागि रियल स्टेट देखि शहर केन्द्रीत लगानीमा बैंक जान थाले।

यस्ता लगानी व्यापक रुपमा रोजगारी सिर्जना हुने, औद्योगिकरण पनि हुने, व्यापारलाई पनि दीगो बनाएर लैजाने खालको हुनुपथ्र्यो तर त्यस्तो भएन। आम जनताको ठूलो हिस्सा त्यसमा सहभागी पनि हुने अनि त्यसको प्रतिफल पनि दिने अवस्था आउनुपर्ने थियो । कतिपय देशले अवलम्बन गरेको उदार अर्थव्यवस्था नीति अगाडि बढाउने क्रममा यस्ता काम गर्दै आएका थिए र तर हाम्रोमा त्यो गर्नुभन्दा पनि नाफामुखी व्यापारको प्रवृत्ति हावी भयो जुन अहिले पनि विद्यमान छ।

यतिसम्मकी नयाँ संविधानले विभिन्न पार्टीका प्रतिवद्धताहरू हेर्यौं भने उत्पादन, उत्पादकत्व, अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षमता विस्तार गर्ने, रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने, सामाजिक न्यायका कुराहरू, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका कुराहरू देख्न पाइन्छ तर आधारभुत रुपमा नीतिलाई घिसारेर गलत ठाउँमा लगियो। निजीकरणका कुरामा धेरै विवादास्पद निर्णय भए । अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासलाई जसरी लैजानुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन।

कतिपय देशले जसरी सुधारका कार्यलाई अगाडि बढाए त्यो ढंगले नभएको हुनाले र त्यसलाई गलत दिशामा लगेको हुनाले ठिक ढंगले अगाडि जान सकेन। हाम्रो यथार्थ अवस्था के छ, पूर्व शर्तहरू के हुन् भन्ने कुरालाई ख्याल गर्ने भन्दा पनि धेरै आयातित र टिपनटापन खालका आधारभुत रुपमा सामान्द्रिक सुधारको हिसावले जाने जस अन्तरगत उत्पादनका कुराहरू, पूर्वाधारका कुराहरू, सामाजिक सेवाका कुराहरू त्यसमा पनि तलैबाट विकास प्रकृयालाई अगाडि बढाउने कुराहरूलाई मिलाएर लैजाने काम भएन।

अबको बहस नयाँ ढंगको सुधार

पहिलो चरणको सुधारको अवधि कति समयावधीलाई मान्ने भन्ने कुरामा पनि छलफल गर्न जरुरी छ । किनकी सन् १९९७ मा पूर्वी एसियामा खास गरि थाइल्याण्डबाट सुरु भएको आर्थिक संकट आयो, त्यो संकटसँगै खास गरि गभर्नेन्समा, संस्थागत सुधारमा, समुदायको सहभागितामा, सामाजिक क्षेत्र र गरिबी निवारणमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा सन् १९९९ मा दोस्रो सुधारको एजेण्डालाई लिएर वासिंङटनमा अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो।

आइएमएफको दोस्रो चरणको सुधारको योजनाको आधारमा गरिबी न्युनिकरण रणनीति (पिआरएसपी) आएको थियो । त्यसमा हामीले हेर्यौं भने सुशासनका कुरा, समुदायमा आधारित विकासका कुरा, सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कुराहरू आए तर आधारभुत रुपमा संस्थागत सुशासनका कुरा देखि सन् १९९७ को संकटबाट सिकेर राज्य र बजारको असन्तुलनलाई सुधार गर्ने काम भएन। त्यो संकटलाई हेर्ने हो भने त्यो समयमा दीर्घकालिन लगानी ल्याउनुपर्नेमा यसमा अल्पकालिन प्रकृतिका लगानीलाई प्राथमिकता दिइयो। अल्पकालिन लगानीकर्ताले सिघ्र नाफाको अपेक्षा गर्छ। आइएमएफको सुधार योजनाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताएको थियो । तर हामी त्यो सुधारमा पनि गएनौं ।

त्यही कुरालाई समातेर अन्य मुलुक धेरै अगाडि पुगिसकेको अवस्था छ । त्यस पश्चात पनि सन् २००८–००९ मा वित्तिय संकटको अवस्था आयो। त्यसको आफ्नै सन्दर्भ छ । यस हिसाबले त हामी सन् २००८–२००९ को एक प्रकारको संकटको एक वा अर्को ढंगले पूर्ण उदारवादमा जाँदा त्यसको नकारात्मक असरबाट पनि पाठ सिक्नुपर्ने थियो तर २००८–००९ को वित्तिय संकट पछिको अवस्थालाई लिएर नयाँ ढंगले जाने कुरामा त प्रवेश नै गरेनौं।

हिजो विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले एक ढंगले कुरा गर्थे। अहिले उनीहरुका प्रतिवेदन हेर्ने हो भने धेरै कुरा फरक छ । समावेशिताको कुरा, दीगोपनाको कुरा सँगसँगै एउटा मान्छेको रेजिलेन्स क्षमता कसरी बढ्न सक्छ भन्ने कुरामा प्राथमिकतामा पार्नुपर्नेछ । जुन अवस्थामा हिजो दोस्रो सुधारका कुरा आएका थिए अहिलेको अवस्था पूर्ण रुपमा फेरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि ठूलो परिवर्तन भयो। संविधानले नयाँ ढंगले जानको लागि दिशा निर्देश गरेको छ। राज्य र बजारको भूमिकालाई कसरी मिलाएर लैजाने, संघीय संरचनामा गएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई कसरी मिलाएर लैजाने भन्ने कुरालाई कसरी मिलाएर लैजाने, तिन खम्बे अर्थनीति छ त्यसलाई कसरी सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाउने भन्ने कुराको बहस हुनुपर्छ । हामीले जुन समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौं, त्यसलाई प्राप्तिको दिशामा नयाँ ढंगले जाँदा कसरी दोस्रो चरणको सुधारले यसलाई समेट्न सक्छ ?

दोस्रो चरणको सुधारको बहस सुरु भएको सन् १९९९ को सन्दर्भ र अहिलेको सन्दर्भ पूर्ण रुपमा फरक छ। अहिलेका मुद्धाहरू नै फरक भइसके, यसबाट धेरै सिकाइ प्राप्त भए । कोभिड पछि समावेशिताको कुरा गर्दै कोही पनि सुधारको प्रकृयामा नोक्सानीमा नपरुन भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सँगै दीगोपना भन्दा वित्तिकै वातावरण सन्तुलन, आर्थिक हिसाबले पनि दीगो हुने हिसाबले अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ।

अब समानता, दीगो जलवायु संकट र जुन तरिकाले मान्छेको सुरक्षाको जोखिमतालाई ध्यान दिनुपर्नेछ। अहिले कोभिड महामारी पश्चात नागरिक बाँच्न कै लागि जोखिम रहनुपर्ने स्थिति देखियो यी अवस्थालाई विश्लेषण गरेर फरक किसिमले सोंच्न जरुरी छ । अबको सुधारले यस अघि उपेक्षा गरिएका कुरालाई समेट्नुपर्छ। यी सबैलाई विश्लेषण गर्दा हामी किन अझै दोस्रो चरणमै अल्झिएर बस्ने ? भन्ने प्रश्न जन्माउँछ ।

अगाडिका अभ्यासका कमजोरी र अब सुधार गर्नुपर्ने पक्ष

विगतमा सुधारका निम्ति तय गरिएका कतिपय पूर्व शर्त जुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्नेमा जे सजिलो हुन्छ त्यही तरिका मात्र अवलम्बन गर्ने काम भयो। कतिपय सुधार विरोधाभास पुर्ण र एकांकी रहे। हाम्रो आफ्नो आन्तरिक संभावना र अवस्थाको अवधारणमा अघि बढ्नु पर्नेमा त्यस तर्फ ध्यान कम पुग्यो ।

संघीयता आइसके पछि जसरी खर्चहरू भइरहेको छ, स्रोत र साधानले नभ्याउने गरि जसरी खर्च गरिएको छ यसले आर्थिक संकटको अवस्थामा पुर्याउने खतरा छ । अर्को तिर वातावरणको कुरा गर्दा नेपाल त्यसै पनि जोखिममा छ। प्राकृतिक प्रकोप, हिमालबाट हिउँ पग्लिएर आउने खतरा सँगसँगै विकासमा नाममा हामीले वन जङ्गल फाड्ने देखि लिएर यो वा त्यो ढंगले विश्वव्यापी जलवायुमा पर्दै गएको परिवर्तनमा हरित विकासका रुपमा सुधारका अवधारणा पनि आइरहेकाछन्। यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। बजार र राज्यको भूमिकालाई मिलाएर लैजाने र आर्थिक सुधारका नीतिलाई पनि समायोजन गरेर लैजानुपर्नेछ ।

नवउदारवादको नीति पूर्ण असफल भएको कुरा सन् २००८–००९ को आर्थिक संकट र अहिलेको कोभिडले पुष्टि गरेको छ। नेपालको सन्दर्भमा संविधानले नयाँ ढंगले अगाडि जान दिशानिर्देश गरेको छ। अब कसरी अगाडि जाने भनेर मुद्दाहरू अगाडि आइरहेकाछन्। हिजोको नवउदारवादका कारण र अन्य कारणले पनि विभिन्न समस्याहरू आइरहेकाछन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ तरिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने भएको अबको सुधारमा यी सबै परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ ।

त्यसो त समाजवाद उन्मुख, समृद्धि, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका कुरा संविधानमा स्पष्ट रुपमा गरेको छ। तर नीति र व्यवहारको सन्तुलन मिल्न सकने। कुरा पूर्व जाने छ तर व्यवहार पश्चिम तिर जानेछ यो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ अर्थात रुपमा एउटा र सारमा अर्को छ । यसलाई जबसम्म सच्चाएर अगाडि जान सकिँदैन सुधार सम्भव छैन। उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र बढाउँछौं भनेका छौं, जुन ढंगले आयातमा आधारित अर्थतन्त्र छ । अहिलेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन मुख्य दुई कारक तत्व वित्तिय क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्र छन् ।

यसले राजस्व पनि दिएको छ तर परकारान्तरमा परनिर्भरता बढायो, बेरोजगारी, हुने र नहुनेको खाडल बढायो, सुविधा र शहरी क्षेत्रको विस्तार भयो तर आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न सकेन र रुपान्तरण भनेको त अहिलेको सामाजिक सम्बन्धहरू जुन छन्, ति सम्बन्धहरुलाई परिवर्तन गर्ने, उत्पादनशिल र उद्यमशिलताका हिसावले अगाडि लैजाने हो नत्र अहिलेको यथास्थितिमा सुधार ल्याउन सकिँदैन।

आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका ठूला ठूला कुरा हुने गरेकाछन् तर व्यवहार यथास्थितिमै छ। रुपान्तरणको लागि साहसिक निर्णय गरिनुपर्छ। आम रुपमा राजनीतिक, समाजका अन्य सरोकारवाला निकायहरू छन्, निजी क्षेत्र, औधोगिक क्षेत्र छन् न्युनतम सहमति गरेर यसरी जानुपर्छ भनेर जाने हो भने केही होला नत्र जनतालाई भ्रममा राख्ने, ढाँट्ने, भाषण एउटा भन्ने व्यवहारमा पुरानै कुरा गर्ने क्रोनिक क्यापिटालिज्म छ।

वित्तिय क्षेत्रले गर्ने लगानी निजी त्यसका पनि घरजग्गामा मात्र सिमित गर्न भन्दा पनि उत्पादन, उत्पादकत्व, औद्योगिक क्षेत्र सहितको विविधिकरणमा समेट्नुपर्छ। अहिले कृषि, पर्यटन, उर्जालाई प्राथमिकता दिइएको छ, साना उद्योग व्यवसाय देखि लिएर पछाडि पारिएका समुदायलाई पनि प्राथमिकता दिने गरिएको भनिएको छ, त्यो देखिने र महसुस गर्ने गरि हुनुपर्यो। अहिलेका कानुनमा, संरचनामा, व्यवहारमा, शासन प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्यो । सुधारको लागि आएका प्रतिवद्धता लागु भएन भने को जवाफदेही हुने ?

अहिलेको वजेट प्रणाली खर्चमा आधारित छ। कार्य सम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली आवश्यक छ। बजेट पहिल्यै माग्ने भन्दा पनि यो काम यसरी गर्छु भन्ने विस्तृत योजना सहित जाने हो भने त्यसको अनुगमन, मुल्यांकनमा पनि सहयोग पुग्छ। बजेटका प्राथमिकता पनि साधारण खर्चको लागि भएकाछन् र खर्च गर्ने कुरामा पनि लचकता छ । खर्च गर्ने परिपाटीमा पनि सुधार ल्याउनुपर्छ। वित्तिय अराजकता,बजेटमा अराजकता, स्रोत र साधनलाई ठिक ढंगले, ठिक ठाउँमा, ठिक समयमा खर्च गर्ने र त्यसको प्रभावकारिता बढाउने काम गरिँदैन सुधार आउन सकिँदैन।

राज्यले नीति क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ। कतिपय नीति बनेको भएपनि त्यसलाई विकृत बनाउने र सरकारका मान्छेहरुले आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने गरेको देखियो। अहिलेको अवस्थामा वास्तविक औद्योगिकिकरणको प्रवद्र्धन गर्ने र वास्तविक रुपमा लगानी गर्न सक्ने र काम गर्ने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ।

राज्यको नीतिले कृषिमा रुपान्तरणसँग उद्योग व्यवसायलाई के प्रवद्र्धन गर्छ। निजी क्षेत्रको लगानी कसरी बिस्तार होला, आम किसानलाई के फाइदा होला, औद्योगिकिकरणमा कसरी फाइदा पुग्ला, व्यापारमा रहेको परनिर्भरता कसरी कम गर्ला, युवा रोजगारी या व्यावसायमा संलग्नता हुनसक्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा हुनु आवश्यक छ । अर्थात गहिरो अध्ययन, विश्लेषण र संभावित परिणामको लेखाजोखाका आधारमा अर्थ राजनीतिक रुपले सुधार क्रमलाई ठोस र प्रभावकारी बनाउने गरि हरेक तहमा जवाफदेही परिपाटीको सुनिश्चितता गरि अघि बढ्नुपर्छ । अबको सुधार यथास्थितिमा घिस्रिएर होइन साहसिक सुधारको खाँचो छ।

(सेजन अर्थनीति स्मारिकाबाट)

SHARE