सितगंगालाई शुन्य बेरुजु नगरपालिका बनाउने लक्ष्य छ : झविन्द्र खनाल, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत (अन्तरवार्ता)

304
२०७८ माघ ७ गते प्रकाशित
पिता वावुराम खनाल र माता यमकला खनालको जेष्ठ पुत्रको रुपमा २०४४ मंसिर १४ गते साविकको अर्खले गा.वि.स. वार्ड नं ३ गुल्मी र हाल रेसुङ्गा नगरपालिका वार्ड नं ५ (भुवनपानी जन्मनुभएका झविन्द्र खनालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाट अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर र कानुन विषयमा स्नातक उत्तिर्ण गरी सरकारी निकायका विभिन्न कार्यालयमा महत्वपुर्ण योगदान गनुभएको छ ।
हुने विरुवाको चिल्लो पास भनेझै सानै देखि समाज परिबर्तन राष्ट्रका लागि योगदान गर्ने उदेश्य बोकेका खनाल हालै  नेपाल सरकारले लिएको उपसचिब परीक्षा पास गरि शितगंगा नगरपालिकामा प्रमुख प्रमुख प्रशासकीयको रुपमा आउनुभएको छ उहाँसँग अबको बाटो आगामी योजना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर अनिल नेपालीले गरेको कुराकानी :
तपाई सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको कति भयो, सेवा कहाँ कहाँ कसरी गर्नुभयो र कस्तो रह्यो ?
२४ वर्षको उमेरमा अर्थात २०६८ सालबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेको हुँ । २०६८ सह लेखापाल, २०६९ राजश्व समूह तर्फ ना.सु., २०७० सालमा लेखा अधिकृत हुदै २०७८ सालको लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा सामान्य प्रशासन समूहमा उत्तिर्ण भई उप सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा हाल शितगंगा नगरपालिका अर्घाखाँचीमा कार्यरत छु । करिब १० वर्षको सेवा अवधिमा ५ वटा जिल्लाको अनुभव र ७ वटा कार्यालको अनुभव रहेको छ । साथै प्रशासन सेवा तर्फ सामान्य प्रशासन, राजश्व र लेखा समूहको कार्यसम्पादनको अनुभव गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।
तपाई नगरपालिकामा भ्रर्खरै उच्च जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाउनु भएको छ, कस्तो महशुस गर्नुभएको छ ?
जनताले सुन्ने, देख्ने, बुझ्ने र अनुभुती गर्ने गरी सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा जनतासँग निकटतम रहने सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । शितगंगा नगरपालिका भुगोलको हिसावले पनि नेपालकौ सवैभन्दा ठुलो नगरपालिका हो । तसर्थ आम जनताको कार्य सम्पादन, सेवा प्रवाह गर्न पाँउदा खुसी अनुभुत गरेको छु । तथापी स्थानीय तहमा जनताका इच्छा आवश्यकता संवोधन गर्न सिमित श्रोत व्यवस्थापन गरी अधिकतम सेवा प्रवाह गर्न चुनौती समेत रहेको छ । समग्रमा सेवा प्रवाह प्रणलीमा स्थानीय तहमा प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई अवसर र चुनौती दुवै रुपमा लिएको छु ।
नगरपालिकामा बेरुजुको अवस्था कस्तो छ, शुन्य बेरुजु बनाउन के गर्नु पर्ला ?
महालेखा परिक्षकको ५८ औ प्रतिवेदन अनुसार शितगंगा न.पा.को बेरुजु ०.७३ प्रतिशत रहेको छ । बेरुजु हुदैमा सवै कारोबार गलत तबरले मस्यौट गरेको मात्र बुझ्नु हुदैन । तथापी शून्य बेरुजु भएको न.पा. बनाउने हाम्रो उद्येश्य हो । तसर्थ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणलीलाई प्रभावकारी तल्याउदै बेरुजुलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने मेरो पहल रहने छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिसंग काम गर्दा चुनौती आउछन भन्ने सुनिन्छ, कस्तो महशुस गर्नु भएको छ ?
राजनिति र प्रशासन बिच केही सिमाहरु हन्छन । राजनैतिक नेतृत्व (जन प्रतिनिधि) हरु कानुन निर्माण गर्ने र कर्मचारीहरु निति कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी हो । एकले अर्कोको क्षेत्रमा समन्वय र सहयोग गर्नुपर्छ, हस्तक्षेप गर्नु हुदैन । तसर्थ जनप्रतिनिधि जनताको आवश्यकता, माग संग परिचित हुनुहुन्छ, उहाँहरुले सोही बमोजिम कानून निर्माण गर्ने र कर्मचारीहरु कानूनहरुको अक्षरस पालना गरी निति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहुन पर्छ । आफ्नो क्षेत्रधिकारको विषयमा कार्यसम्पादन गर्दा जनप्रतिनिधिहरुले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विषयमा आसावादी छु । तसर्थ यो विषयलाई सहज लिएको छु ।
नगरपालिकामा हाल आम्दानीका स्रोतहरु के के हुन ?
 
हाल प्रमुख स्रोत भनैकै संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान नै हो । तथापी शितगंगा नगरपालिका आन्तरिक आय तर्फ संभावना वोकेको नगरपालिका हो, तर हामीहरुले सोचे अनुरुप आन्तरिक आय संकलन गर्न सकेका छैनौ । आन्तरिक आयलाई थप व्यवस्थित गर्ने योजनामा छौ । हाल आन्तरिक आय तर्फ व्यवसाय कर, नदी तथा खानी जन्य श्रोत कर, प्राकृतिक स्रोत उपयोग कर आदी हुन ।
– नगरपालिका आफैमा स्थायी सरकार हुदाँहुदै पनि विकास वजेटको लागी केन्द्र र प्रदेश सरकारमा आफैपनि निर्भर रहनुपर्ने कारण के होला ?
 
स्थानीय तहहरु अझै सवल र सक्षम बन्ने पुगेका छैनन । हाम्रो नेपालको संघियतको मोडेल पनि Cooperative federation हो । तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार वीच समन्वय र सहयोगको आवश्यकता पर्छ । अर्कोतर्फ शितगंगा नगरपालिकाको धेरै क्षेत्र दुर्गम छ, आन्तरिक आय पनि कम छ तसर्थ संघ र प्रदेशको अनुदान आवश्यक छ ।धेरै स्थानीय तहमा अझैपनी कानूनहरु नबनेको अवस्था छ, शितगंगा नगरपालिकामा कानून र कार्यविधि निमांणका कुराहरु के के भइरहेका छन ?
सामान्यतया नगरपालिका संचालन गर्न आवश्यक कानूनहरु मोटामोटी रुपमा तर्जुमा भैसकेका छन । १९ ऐन सहित करिब ५७ वटा कानूनहरु तर्जुमा भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन । समय सापेक्ष आवश्यक पर्ने कानुनहरु तर्जुमा र परिमार्जन गर्दै सेवा प्रवाहलाई सक्षम, सुलभ र जवाफदेही बनाउने नगरपालिकाको सोच रहेको छ ।स्थानीय तहको ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य भन्दा सडक
– निर्माणलाई बढी प्रभमिकता दिईएको गुनासाहरु आइरहेका छन, किन ?
शिक्षा, स्वास्थ्य मानिसको लागी पहिलो आवश्यकता हो । न.पा.ले आफ्नो नगरभित्रका वासिन्दाको लागी गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाको प्रवन्ध गर्नु आधारभूत दायित्वको विषय हो । यसको अलवा पूर्वाधारको विकास पनि महत्वपूर्ण रहन्छ , तर विकासको नाममा अन्धाधुन्द रुपमा सडकको निमार्ण गर्नु राम्रो विषय होइन । भैरहेको सडकको गुणस्तर अधिवृद्धी गर्ने र नयाँ सडक निर्माण गर्दा योजना र मापदण्ड पुरा गरी आवश्यकता एवं अ‍ैचित्यको आधारमा मात्र निर्माण गर्नुपर्छ । हाल विकासको नाममा टुक्रे वजेट विनियोजन गरी सडकमा खर्च गर्ने लहड छ । यसको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । लगत्तै कोरोनाको तेस्रो लहर आउदै छ, कति क्षैत्रमा त आइसक्यो ।
SHARE